वंशवाद, तानाशाही सामन्तवाद बनाम प्रज़तान्त्रिकरण और तमाचा आम आदमी का

सामन्तवादी प्रसाशनिक ढाँचे तथा कार्यशेली एवं रीतिरिवाजों पर आधारित साम्प्रदायिक कांग्रेस तथा इसके विरोध में जन्मे अन्य सभी राजनितिक दल जो की साम्प्रदायिकता अथवा जातिवाद को हथियार बना कर राजनीती करते आ रहे हैं इन सभी के मुंह पर आम आदमी पार्टी के माध्यम से आम आदमी ने एक करारा तमाचा मारा है जिसका इन्हें कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा /

पिछले ६६ वर्षों से सता सुख भोग रहे तथा अपनी सुरक्षा एवं सामन्तवादी रस्मों से सराबोर कार्यशेली के खर्चों से आम आदमी को लादे जा रहे यह साम्प्रदायिक सामन्तवादी राजनितिक दल अब तक केवल लूट तथा झूठ पर आधारित अंग्रेजों द्वारा रचित प्रसाशनिक , सुरक्षा एवं कही जाने वाली न्याय व्यवस्था को केवल अपना कमिशन लेकर संचालित करते आ रहे हैं /

इन सभी राजनितिक दलों ने प्रजातंत्र का अर्थ निकाल रखा है जनता को केवल मात्र वोट देने तक सिमित रखना / वोट हासिल कर केवल सता को संचालित करने का अधिकार प्राप्त करना तथा फिर शोषण पर आधारित प्रसाशन तंत्र को जवाबदेही से पूर्ण मुक्त अफसरशाही से संचालित करने के लिए नियुक्ति एवं तबादलों में भारी रकम वसूलना तथा विकास के सभी कार्यों में चन्दा वसूली ज़ारी रखना ताकि अगला चुनाव लड़ा जा सके  और सम्पूर्ण प्रसाशन तंत्र को अपनी तथा अपने रिश्तेदारों की शानोशौकत एवं सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल करना / राजनीती का जो व्यवसायीकरण कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी के पूर्व आये इसके समीपी एवं विरोधी सभी राजनितिक दलों ने किया है उस व्यवसायिक माडल की लूट को देख के तो शायद ईस्ट इंडिया कम्पनी के अँगरेज़ भी मात खा जायेंगे /

कर्नाटका के पूर्व मुख सचिव आईटी विवेक कुल्करनी ने अपने २८ अक्तूबर २०१० के हिन्दू बिजनस वर्ल्ड में छपे अपने लेख में साफ़ सब्दों में यह तुलना की है की सता में आकर सरकार चलाना कितना लाभ्शाली व्यवसाय है / एक रुदिवादी आंकडे के मुताबिक़ केवल कर्नाटका के आकार की सरकार ही वर्ष में ३ हज़ार करोड़ विभिन ट्रांसफर पोस्टिंग तथा कमिशनों में प्राप्त करती है और इसी लिए इनका एक विधायक भी २५ करोड़ में बिकता है तथा पांच सितारा होटल में अगर आप उसे ठहरा सकते  हैं तो आपके साथ कहीं भी सफ़र करने को तैयार रहता है /

इन भारी भरकम घूस तथा मिलने वाले कमिशन के अलावा इन सभी राजनितिक दलों की कार्यशेली का एक प्रमुख हिसा है आम आदमी को अपनी लाल बत्ती एवं सिकोरटी के वि आई पि कल्चर से त्रस्त कर भयभीत रखना ताकि वेह इनकी लूट खसोट पर आवाज़ ही उठाने की हिम्मत न जुटा सके / और यदि कोई आवाज़ उठाये भी तो पुलिस के गुंडे तुरंत गोली चला कर लाठी चला कर ऐसे चन्द लोगों पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर झूठ को बढ़ावा देने वाली कार्यशेली पर आधारित अंग्रेजी न्यायशाला के हवाले कर दण्डित करने में सक्षम रहते आये हैं /

लूट की इस व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा केवल ढोंग से परिपूर्ण अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था है जो की प्रतिनिधि के चुने जाते ही उसे वि आई पि का दर्ज़ा दे कर उसे चंद सिपाही दे देती है वेह सिपाही जो की असली आफत आने पर अपनी स्वयम की रक्षा करने में भी असमर्थ हो भाग खड़े होते हैं और पुलिश के अधिकारी स्वयं मारे जाते रहे हैं / अभी हाल में उतरप्रदेश में एक डि.एस.पि. तब मार गया जब उसके अंगरक्षक पुलिस के सिपाही उसे छोड़ कर भाग खड़े हुए/ इनकी ट्रेनिंग का स्तर तो ऐसा है की आवश्यकता पड़ने पर यह केवल आतंकवादियों का ही काम हल्का करते हैं और सुरक्षा देने की प्रकिरिया में अपने  स्वयम के protectee को स्वयम की ही गोली से मार लेते हैं और फिर चाहे वो इनका अपना DIG हो या Dy.S.P. और चाहे इंस्पेक्टर हो इनकी सुरक्षा प्रकिरिया में चलाई गई गोली कोई भेद नहीं करती और तुरन्त जान ले लेती है/ ओडिशा पुलिश के IPS officer DIG Jaswinder Singh, UP Police Dy.S.P. जियाउलहक़ और दिल्ली पुलिश के Inspector Mohan Chand Sharma इसी प्रकार की गोली के शिकार हुए थे वरना दिल्ली पुलिश को स्वतंत्र जांच करवाने कभी कोई संकोच न होता / सुरक्षा के नाम पर वर्तमान की सम्पूर्ण पुलिश व्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ा ढोंग है तथा आम आदमी के जीवन को एक बहुत बड़ा खतरा /

बेचारे नेता को सुरक्षा देने के नाम पर पुलिस के सिपाही सिकोरटी का बहुत बडा ढोंग खड़ा कर देते हैं और खाली हाथ आम आदमी को नेता से दूर रखने में सक्षम रहते हैं ताकि कोई भी गरीब उसकी प्रसाशन द्वारा की जा  रही लुट की बात नेता के सामने न रख दे तथा नेता अपने चंद गुर्गों को खुश कर अपना समय पूरा करते रहते हैं /

आज तक इन ढोंगी नेताओं ने आम आदमी को संसद की मर्याद के ढोंग तले दबा कर रखा और अपने चुने जाने मात्र को इस बात का अधिकार समझ लिया की आम आदमी को लुटने और नोचने के लिए यह इस संसद नामी भवन में बैठ कर कोई भी ऐसा कानून बनाते रहेंगे जिससे आम आदमी को उसके जीवन तथा स्वतंत्रता एवं मेहनत की कमाई  से जब चाहे वंचित करते रहें और उससे लुटे जाने वाले पैसे  को यह अपनि सुरक्षा के ढोंग एवं सुख सुविधा पर जैसे मर्ज़ी खर्च करते रहें /

परन्तु आम आदमी के नवनिर्वाचित नेताओं ने सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रकिरिया को शुरुआत से न केवल अपनाया है उसे अपने जीवन पर खरे रूप से उतार कर जीना आरंभ भी किया है जो की भारतीय प्रजातंत्र की रुकी हुई यात्रा की शुभ शुरुआत है/ तथा ढोंगी वंशवाद तथा सामन्तवाद पर आधारित पूर्व राजनितिक दलों के मुंह पर एक करारा तमाचा है/

प्रतिद्वंदी राजनितिक दलों को इस सम्पूर्ण खेल को अब आम आदमी पार्टी की नीतियों के मुताबिक खेलना होगा अन्यथा देश की जनता उन्हें तथा उनके ढोंगी नेताओं को अन्धकार के गर्त में धकेलते देर नहीं लगाएगी /

जब जागो तभी सवेरा / अब जागो /

Barriers to Justice in India

Barriers to seek justice for minorities in India

 

There is no question of barriers to justice when you have perpetrators in position of power to administer justice, how do you expect them to go for extreme suicidal step of delivering you justice. As long as the power formation of the laws of the lawlessness will remain in existence and the state is perpetrator of crimes, there will be no justice. If you allow to be taken captive through hollow and deceptive philosophy of governance and justice against which your forefathers sacrificed their lives, then you deserved it.

 

The biggest barrier in seeking justice in India is the existing state and its attendant institutions of coercive criminal justice system of India that was founded by the colonial rulers and functions on the principle of deception and surprise. The foremost and time-tested principal employed by armies from around the world to win the wars is the principle of deception, to surprise the enemy. The moment enemy succeeds in surprising you to the extent that you perceive him your ally and protector; you are in the midst of a disaster for extinction. The communities that are victims of injustice in post-1947 India are all the victims of colonial India and the two most deceptive institutions of colonial state, the local militia, named as police & " the Indian judiciary " both of these institutions function and follow all the colonial laws, protocols and practices & workculture, that were designed to terrorise and brutalise the public to generate sense of fear and ensure wilful subjugation of communities, for unhindered economic exploitation and that’s what these two institutions have been deceptively doing. In the democratic setup of India both these institutions are mandated for delivering security and justice to the people but the past practical experiences of people on ground substantiate that security and justice is made first casualty by these very two institutions.

 

The blueprint of these injustices was made by Benjamin Franklin while writing the rules of colonialism, where he says however peaceably your colonies have submitted to your government, shown their affection to your interests, and patiently borne their grievances, you are to suppose them always inclined to revolt and treat them accordingly. Quarter troops among them, who by their insolence may provoke the rising of mobs, and by their bullets and bayonets suppress them. Whenever the injured come to the capital with complaints of maladministration, oppression, or injustice, punish such suitors with long delay, enormous expense and a final judgement in favour of the oppressor.

The Sikh community, the community of warriors, the community that was founded to fight injustice, finds itself as the worst victim of injustices perpetrated not only by political families of majoritarian Hindu community but also by both of these deceptive institutions of police & the alleged Indian judiciary for having raised its voice against injustice and these deceptive institutions have dealt with the Sikh community in accordance to the colonial work culture of terrorising and brutalising the complainants of injustice and advance the agenda of the oppressor state.

 

The exploitative regime of colonialism, functions on the principle of denying the principal identity of communities by decimating it, through brutalities & terror and by killing the community leaders and to implement this strategy, it protects its criminal institutions through the laws of lawlessness and that's what, post 1947 India has been witnessing. The Sikh community perceives itself as the victim because it raised its voice against injustice and corruption organised itself to democratically challenge the state to demand its rights and the colonial state and its autocratic ruler family that had been nurtured and planted to assume the power deliberately created the circumstances and used the might of Indian army to eliminate this purported threat to the sovereignty of India .but Sikh community should not forget that same treatment is administered to that every community that has its distinct identity and which raises its voice against corruption, injustice and perceived as threat by the existing state.

 

The insurgency of Nagaland happens to be the oldest insurgency in the country dating back to 1960s. The 21 states of India are under the shadow of another insurgent movement in the name of naxalites where unarmed villagers are being killed in the criminal acts of security forces on regular intervals and community leaders are being tortured to death. The people of Kashmir have paid a heavy price with their lives and properties for having raised their voice against injustice and corruption of exploitative regimes but still it continues unabated. The extra constitutional laws, created by the autocratic rulers of post-1947 India who had assumed the powers of governance from Britishers have kept on succeeding in maintaining status quo by enacting new laws of lawlessness use of Indian army by a state that remains on war with its own people all the time is all part of the post colonial colonialism that perceives Indian society, only through the prism of the ruler and the ruled. The exploitative regime of this post 1947 colonialism has its own social order of the ruler and the ruled and any community or individual, who so ever will endeavour to destabilise this social order will be killed by the state forces or through judicial murders and it is continuing unabated.

 

It is the biggest propaganda and fraud of 21st century when India claims itself as the world's largest democracy. On the eve of departure from India, the British Rulers handedover the colonial power structure to those political people who were broughtup and conversant with British culture and British value system. and had been acting middleman to diffuse the pressure on colonial rulers by channelising the energy of revolting public from grassroots. This Political leadership with complete loyality to its British Masters not only continued all the antidemocratic laws, rules regulations and protocols and practices in post independent India, they adopted harshest parts of British laws(Government of India Act 1935, Defence of India rules 1910 and redrafted as Defence of India Act 1915) while writting democratic constitution. All those people who were educated and broght up with British education and language wrote democratic constitution of Independent India with antidemocratic laws in tandem.In the name of democracy, India though adopted electoral system but it has continued all the colonial laws of lawlessness and its complete governance apparatus including deceptive judiciary that functions on the principles of absolute discretion and complete immunity to accountability and sole reason of endemic corruption and injustice to its people. It is the judicial corruption and exploitation of governance apparatus protected by local militia in the form of police and Indian army that has led to the emergence of new class struggles in the country.

Nowhere in the world, justice can be dispensed to the people through the laws and the language that remains alien to the social fabric of that society. The Indian judiciary is still following all the colonial laws that were created by Britishers and worded and structured in a way that gives absolute discretion and liberty of interpretation to suit it to its arbitrary judges and accordingly the judicial officers take full advantage of these laws to advance the agenda of state actors/accused and fulfil own vested interests and inflicts injustice to the complainants. The rampant corruption prevalent in judiciary and the police has led to the rejection of both these institutions by the common man on the street and victims of violent crimes keep dying due to public apathy that emanate out of public distrust on these two institutions. As a matter of practice, where ever state actors have been found to be involved in extrajudicial killings or fake encounters the accused persons are allowed to die their natural death before justice is dispensed in such cases. All the cases of corruption or injustice filed against the state actors or even the criminal cases of henious crimes or even rape and murder remain pending in the courts for decades that give advantage to the criminals and inspire their confidence on the courts and the rise in the number of such crimes on the streets is directly attributable to judicial corruption.

The politically elected representatives that are made accountable by public every five years do not have an independent capacity, experience, specialisation & visualisation to bring institutional and structural changes to democratise the existing apparatus and completely bank upon the bureaucratic machinery for policy formulation and this bureaucratic machinery remains on the spree to get enacted Draconian laws to crush the voices of political dissent that are outcome of the conflict between the Democratic aspirations of the people and the existing governance apparatus and its laws.

 

 

In such a state of crisis when complete Indian nation is coming in direct conflict with its ruling class, comprising of corrupt political leadership, bureaucracy, judiciary and corrupt media, the onus lies on those community leaders of character and integrity, who can make personal sacrifices of their time and money and organise communities to save Indian society from the onslaught of state institutions and strengthen the political leadership with evidence-based informations for policy formulation for repealing of antidemocratic laws and democratisation of all the governance institutions including police and judiciary. Till such time many more innocent people may have to fall victims to not only injustice and corruption but judicial murders by Indian states and its coercive judiciary and we may have to accept it for having reposed our trust in deceptive institutions and hollow philosophy of establishing the world’s largest democracy.

 

Lengthiest Constitution;Fraud in the name of democracy

The lengthiest Constitution in the world; The largest fraud; does it evolve democracy

"Colonies will not cease to be colonies because they are independent", this prophecy of Benjamin Disraeli made on 05th of February 1863 at the impending American Civil War, proves hundred percent truth in relation to India. The foundation of this largest fraud of the century called world’s largest democracy as founded by the Congress was laid by none other than India's first prime minister in the form of existing constitution.

 The supreme sacrifices of lakhs of patriots who came from poor working class of Indian peasentry and their trust was betrayed by the elitist political leadership implanted and nurtured by colonial rulers. The views of shri H.V.Kamath, who was member of the constituent assembly, are adequate to describe this document, he said it in a sanskrit  sloka dedicated to this constitution that means " we had began to create Lord Ganesha, but ended up making a monkey" so the citizens of post-British India are all but victims of this monkey justice being dispensed by complete governance apparatus and outcome is the emergence of new class struggles in the country and organised state violence against the unarmed citizens and complete denial of justice to the victim's across the country.

The communities of the Sikhs & the muslims became worst victims of communal politics perpetuated by the colonial congress that gave birth to communal politics based on division and deception. The Congress sponsored attack of Indian Army at the holiests of Sikhs shrines on the pretext of driving out holed up militants and its byproduct BJP attacked a mosque for being in majoritarian mob to exploit Hindu vote bank sentiments, though there were neither militants holed up nor the arms.

The post British India got divided into three classes, the rulers, the ruled and the pimps. The strategy adopted to perpetuate the slavery is to isolate the community that raises its voice and project them as separatists and threat to national integrity, use planted operations to induce violence with excessive use of force to provoke public protests and provide shield of immunity to accountability for state brutalities and keep robbing the working class with odious taxes to maintain huge security establishment and grandeur of the all holy cows called organs of democracy.

Deception is one of the most powerful tactics being adopted by even the strongest of the armies to defeat the adversary and this element of deception was perfectly used by the Congress and its English leaders who pretended themselves to be Indian but were in fact the product of the vision and values of Macaullay and succeeded in deceiving the Indians with a constitution, that has all the Democratic values confined only to the 1^st paragraph of its preamble but beyond it, there's nothing but all antidemocratic provisions. The provisions adopted from the defense of India rules 1914, the harshest part of government of India act 1935 and perpetuating the colonial laws and the colonial institutions has further compounded the problems of post-British Indians.

The complete governance apparatus, founded by the Britishers was with the objective of territorial control and economic exploitation of masses. The protocols practices were designed to be authoritative and ceremonial to keep people over awed and have a sense of fear from the state functionaries. The element of deception in every state institution remain so strong that covertly these institutions agenda is completely opposite to its overt principle of functioning.

 The laws relating to the standards of acceptance of evidence, the powers of arrest, search and seizure and even depriving a person from his life, denying the people to assemble, denying the freedom of expression and providing complete protection from prosecution to the state functionaries for their criminal acts are some of the most important features of these laws that reduced the status of a citizen of democracy to that of a beggar or a slave when pitted against the state functionaries. The protocols and practices of colonial judiciary were also designed to prolong the trials to covertly, punish the complainants with enormous expenses and delays and give advantage to the oppressor and it continues in post-British India too.

Whether Anna or Ramdev or Arvind kejriwal, above antidemocratic provisions have been ruthelessly used to crush the democratic voices and all the state acts of brutality have been covertly protected by not making real culprits accountable by the judiciary.

.The constitution of India of 1950, one of the longest ever framed for an independent country and adopted on 26 January 1950, contained 395 articles and eight schedules in 251 pages in its official version in English language turns out to be a paradox for democracy.

We will peal off the layers of this fraud one by one by starting from the constituent assembly itself. The members of the constituent assembly had in all 217 members, out of which 15 were woman. These people were basically the elite and were never elected by the people and never represented the true spirit and aspirations of poor Indians. These members were but elected by sitting members of already existing provincial legislative assemblies that were set up under the government of India act 1935. The representation was on the basis of one member for each million and it laid the foundation for the denial of justice to the Muslims and for that they have been paying heavy price.

 All the challenges that are being faced by the citizens of India from the governance apparatus comprising of the executive, legislature & judiciary , emanate out of this largest constitution of world that was described as “wastepaper” by seth Durga swaroop from central province on 19 November 1949 in the constituent assembly debates.

The apathy, corruption, criminalisation & impunity are the fundamentals gifted to Indians by this constitution by having watered down the fundamental rights. The centralised power formation, the draconian powers, vested in the hands of the President in the form of, emergency provisions, the division of powers between the centre and the states and keeping the constitution devoid of detailed role, responsibility & accountability of state functionaries, laid the foundation of pernicious corruption that was further compounded by the perpetuation of colonial criminal justice system.

Shri HV Kamath (central province & berar, general) the member of constituent assembly , very clearly said that " the drafting committee had a soft quarter for those feminine dignitaries who will preside in those temples of justice and not to the humble votaries in the temple"with regard to the equality existing in the provisions of constitution for the state functionaries and the citizens of this potential democracy, he said "As regards the equality, we find that there are some provisions which confer the same equality as we fight between a cat and a mouse, of a horse and and an ass", regarding fraternity provisions he said "As regards fraternity, I feel that we have shown fraternal love and regard for the permanent services, especially the higher services as well as the higher dignitaries of state to whom I have already referred"he was very hopeful while concluding his speech " A time will arrive when India is stabilised and strong, and I hope we will then go back to the original plan of the panchayat raj or decentralised democracy".

But today we the ordinary Indians from Kashmir to Kanyakumari and Punjab to Nagaland stand as the worst victim's of India's permanent colonial services, the institutions that are making security and justice to the common man very first casualty. The antidemocratic provisions existing in the constitution have provided the citizens of India a class of rulers comprising of the elected representatives, government servants, employees of colonial judiciary and armed forces that are completely devoid of direct accountability to the masses and using the state institutions to crush the Democratic aspirations and Democratic voices of the victims of injustice and corruption. All the state functionaries who derive not only their sustenance but luxurious lifestyle full of grandeur and pomp and show from the taxpayers money, remain on a spree to further enact the laws that can provide them immunity to accountability and further create environments to deprive the common man from participation in the democratic process.

The highest threat to contemporary India, doesn't come from the hostile forces beyond India's borders but from the existing state functionaries and especially the political class backed by the security and justice sector. If India disintegrates, it will be due to the injustices and corruption perpetrated by the existing state functionaries and we stand on the crossroads of liberty or division being thrusted upon us by none other than the existing rulers on the ruled.

It is a time for us to rewrite the democratic constitution of India to give the liberty to the enslaved and divided Indians, enslaved and divided by the Congress for 55 years and its byproducts, the other communal political parties rest of the time.

Had the colonial judiciary and the laws of lawlessness been founded to dispense justice to native Indians, all the colonial rulers would not have been able to go back alive to England with huge wealth but hanged in India itself with confiscation of their assets too.

 But unfortunately in spite of 65 years of their departure, the common man of India is still the victim of deceptive constitution, deceptive coercive criminal justice system and deceptive state.

The root cause of this 200 years of slavery is though the constitution, but it is the colonial judiciary that is at the helm of this rot, though this institution has been completely rejected by the common man but still he fears this institution and pretends to respect this wild bull as a holy cow, it is time for us to tame it by democratizing it by rewriting the constitution, by repealing all the colonial antidemocratic laws of lawlessness and enacting our own laws with the participation of people from the grassroots and create an India that deserves not the post colonial colonialism but democracy..

When security organizations get ruined by pseudo professionals as policy makers

India’s complete security apparatus(State/Central Police Organizations) are marred with unprofessionalism of policy makers, so whether, it is MHA where some IAS BABUS take decisions on behalf of Home Minister or Positions of DGs/SPL.DGs/ADDL.DGs/IGs/DIGs/SSPs/SPs(Comdts/Dy.Comdts) who take day today and long term policy decisions on behalf of complete organizations, these people come from diverse backgrounds with vast experiences of pushing files in different departments or acting as PRO, holding press conferences over the work of field units, or Supervisory ceremonial head where they have been all along working as Administrative and disciplinary authorities and running the administration of various organizations but rarely with relevant field experience of working with the human element into field units of these security organizations and outcome is recipe for disaster for which heavy price is paid by none other than constabulary and front line officers and common man who may fall victims to violence and crime where death remains a bullet away.

Leadership Positions into these security organizations, call for such professionals occupying these positions who have been transformed into professionals through rich field experience that has no substitute on the limitations and challenges of capabilities of human element  and available material resources based on training and varied operational experience of the units and the manpower of these organizations.

All The supervisory positions are being treated as a pie of which everyone wants a bigger share with longest service tenure but when it comes to working at frontline to accumulate the relevant field experience, it is seen as endangering the existence of very species that are responsible for the current mess. The protagonist of Police Reforms In India who moved Supreme Court and had all the perseverance to demand fixed tenure based on seniority, never  asked these people being tested for their professional capabilities to lead these organizations to face the future challenges.

As a public policy advocacy organization “Nishan” is going to take up the issue with HM and Parliamentary standing committee to ensure that people being inducted into security organizations in leadership positions, starting from SSP to DGP should have relevant operational  experience of having physically performed with field units and they shall be tested on their being in touch  with the latest security developments in field working conditions ,lest they live in fools paradise of experience accumulated 25-35  years back.

Unless a person has remain involved in operation work with human element on ground and practically participated in the implementation of  strategic policies and conversant  with its outcomes and capable of visualizing organizational policies to make it performance oriented, one should not be inducted or promoted to supervisory administrative leadership positions of police forces in the country.

The contenders for these leadership positions shall be tested to demonstrate their abilities, skills, experiences and professional knowledge for the role they are going to play by assuming these positons. They may be tested by a board of officers consisting of organizational officers and independent experts with specialization in the fields of operations, management, financial planning, human resource, media exercise, decision making to various operational scenarios and operational mobilization plans to meet various contemporary situations on current issues.

Contenders for these positions shall be made to undergo selection exercises without any orderlies to handle laptops and make power points on their behalf.

Recently I visited J&K and found that DGP comes from Andhra Pradesh Cadre and leading as specialist for this volatile state, can he lead the force with his seniority of Babudom in IB or experience of AP. He can only work as Press officer issuing statements to media in English or Telgu, hence we preferred to meet an officer whom locals trusted and he was not DGP but IGP.

Police in India needs to be restructured,demilitarized

The police in India needs to be completely restructured, demilitarized, and made locally accountable with citizens’ oversight to attract and sustain public cooperation, and make it public lead, to win over trust of people, the "public trust" that remains cornerstone of successful policing.

In today’s era of fundamental terrorism and phase of transition to democracy where insurgency movements have sprang up for the failure of constitutional mechanisms, no police can succeed in its fight against terrorism or insurgency, until it has won over the trust of public. The trust that cannot be won over by sheer authority or brutal police force but with transparency and stringent accountability and performance measures in the hands of public.

The community and political leadership of India should not forget that the existing policing practices and its work culture provokes conflicts and deepened the crisis, eroding trust of common man on politically elected governments and creates environments where terrorism can prosper. The existing work culture of police remains in conflict with Democratic aspirations of the citizens and turns the democratically elected governments into the adversary of public.

The existing hierarchical structure of police needs to be flattened to decentralize the power formation to make it performance oriented, pro-active, responsive not only to the local community needs but to the individual needs of citizens in distress and directly accountable to the people and the rule of law. The top cops who constitute merely 0.13% of the police force but vested with absolute authority over 99.87% of the police force without any direct accountability, lead police force not due to any specialization but absolute administrative and disciplinary power formation .

The 87% of police comprises of the constables who have no legal empowerment, training to act as an independent first respondent to the individual needs of citizens in distress and victims of violent crime. The constabulary that forms the bedrock of the police organizations across the world, have no incentive or career progression programs in India and they remain the most used and abused lot.

The investigation officers that form 12% of the police force and constitute middle rung also remain victims of ill management, flawed recruitment and training that is headed and supervised by IPS officers. In general, the half of the 12% of investigation officers come from the constabulary and thus render the 93% of the police force into the instruments of obedience and compliance on the instructions of the police leadership that remains far from practical policing.

The existing police in various states of India is nothing but Armed Militia under the command of a bunch of people whose flawed recruitment and training renders them lacking in leadership and professional policing for being far from transformative and comprehensive process that can turn them into professional police officers. In the mid-70s the Gore committee report made detailed observations on the flawed recruitment system that was responsible for intake of substandard material into the IPS and this conclusion was based on the feedback received from a large number of state police chiefs but the recommendations of Gore committee were never acted upon.

During my 30 years of field experience with various Central/State police organizations and my interaction with a large number of IPS officers, their working and their reactive decisions to particular situations and its results substantiated ,that they lacked not only in leadership and organizing abilities but also lacked in aptitude necessary for a police officer and completely lacked on practical experience of policing that has no substitute and with this they lacked confidence and suffered with low self esteem that bred arrogance and secretive working and denial of information sharing for improvement lest they get exposed.

All the positions of Indian police service officers starting from SP/SSP/DIG/IG/ADG/DG are all at the administrative positions with no role in the front-line policing. All these positions have no specific operational role, direct responsibility and accountability. The authoritative and ceremonial work culture with colonial legacy, deprives them of their practical participation in the day-to-day policing and thus turning their positions into reactive and far from grassroots realities. There lack of direct accountability for police failure and the lack of practical experience, leads to their taking decisions in accordance to their proximity to the political powers rather than the sound policing experience and leads to complete politicization and corruption. In existing police organizational structure from Constable to DGP is a strict chain of command without any scope for political interference but it is the political decisions of police leadership, emanating out of bad policing that get attributed to political leadership for being conspicuous. In existing paramilitary organizational and work model of police, the political leadership cannot take operational policing decisions.

The Ministry of home affairs that is cadre controlling authority of IPS, Bureau of Police Research and Development that is apex body on police research in India and various state police organizations have repeatedly failed in providing us information on the operational role responsibility and accountability of IPS officers in the existing police organizations. The Union Public Service Commission that is autonomous body and responsible for recruitment of IPS officers, finally admitted in writing to us that they have no specific examination through which they can judge essential competencies and aptitude necessary for a police officer.

The complete recruitment system of police in India needs to be redrafted with complete prohibition of lateral entries at the level of IPS/Dy.SP/Inspector/Sub Inspector/Assistant Sub Inspectors except for the specialized positions with specialized educational qualifications and experience. Everyone needs to begin from entry-level confined to Constable with aptitude and psychological tests and on the job of education in subjects that are relevant to policing and gradual career progression in specific branches in accordance to aptitude and competencies developed over a period of time through practical experience.

The complete training regime of policing in India needs to be reorganized by distancing it from militarization that has been preparing police officers into perverted infantry combatants with the sadistic/disciplinary indoctrination that turns them into inhuman brutes of but servile instruments of coercion who blindly obey and comply the orders of administrative authorities without even questioning the legality of such orders.

Turning an individual into a professional police officer is highly transformative and comprehensive process of human mind that is oriented through practical police working stretched across period of time and cannot be substituted by higher academic degrees of various streams or training capsules of any kind.

 The only way to move forward is to begin the process of participation of all the stake holders and strengthen the political leadership with evidence based information and keep it alive as an ongoing process at city and town level by establishing independent citizens watchdog bodies that must monitor the limitations and challenges of existing system and simultaneously seek the reforms.